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केंद्र की सरकार का स्थिर होना बहुत महत्वपूर्ण है. इससे सर�
विदेश नीति में आया यह बदलाव उपयुक्त एवं तार्किक है क्यों�
मोदी की समस्या यह नहीं है कि उन्हें अपने पूर्ववर्ती प्रध�
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
बैंकिंग, कृषि और अब बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में वादों और
यह एशिया की सदी है. मोदी सरकार के समक्ष हिंद-प्रशांत की सच�
इन दस वर्षों में उन्होंने भारतीय विदेश नीति को ऐसा रूप दिया, जिसके बारे में पहले शायद ही किसी ने कल्पना की हो.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कमजोर झालेली आहे. ती पुन्हा कशी उभारी घेऊ शकेल यासाठी नव्या सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
अगर गुपकार घोषणापत्र नाकाम होता है तो ये जम्मू-कश्मीर की �
सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के मुताबिक विधानसभाओं के �
मोदी सरकार की विदेश नीति से जुड़े बड़े फ़ैसलों जैसे चीन, क
नई सरकार को राजकोषीय व मौद्रिक, दोनों मोर्चों पर ऐसा प्रो�
कोरोनाचा हाहाःकार सुरू असतानाच, जम्मू-काश्मीरमध्ये अचानक वाढलेल्या दहशतवादी कारवायांमुळे मोदी सरकारने ५ ऑगस्टनंतर केलेले सर्व दावे निरर्थक ठरले आहेत.
व्यापक रूप से लोगों को मोदी सरकार के इस कदम के पीछे उसकी म�
पिछले चार बरसों में पहली बार, मोदी सरकार ने हुर्रियत के स�
नरेन्द्र मोदी सरकार का चीन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ�
तमाम घटनाक्रमों के बीच जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद नए स
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आख़िरकार आर्थि�
अब जब भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरों को हासिल करने की प्रतिज्ञा क�
प्रतिभाओं की कमी से जूझती मोदी सरकार ने पिछले चार सालों म�
बेशक़ मोदी सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने की दिशा में ज़�
मोदी सरकार अंतरिक्ष में सैन्य प्रतिस्पर्धा को भारत की अं
मोदी सरकार से इस मसले पर कई गंभीर चूक हुई है. एक ग़लती तो ये
मोदी सरकार से इस मसले पर कई गंभीर चूक हुई है. एक ग़लती तो ये
मोदी सरकार ने जो 4.30 करोड़ के करीब जो उज्वला गैस कनेक्शन बां�
मोदींच्या विजयाचे एका ओळीत वर्णन करायचे असल्यास असे म्हणावे लागेल की, आधीचे सरकार ‘मोदी सरकार’ होते तर आताचे नवीन सरकार ‘मोदी इलेव्हन’ आहे.
